चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनको विषयमा सरकार गम्भीरः मन्त्री बस्नेत

बन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतले सरकार चुरे संरक्षण र व्यवस्थापनको विषयमा गम्भीर रहेकाले थप प्रभावकारी ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।

 

प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा मन्त्रीसंगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अन्तर्गत सांसदहरुको जिज्ञासा उनले चुरे दोहनको समस्या सम्बोधन गर्दे चुरे क्षेत्रको संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न सरकार लागिरहेको र थप मेहनतका साथ अघि बढ्ने स्पष्ट पारेका हुन् ।

 

सांसदहरुले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम प्रभावकारी नबनेको, अव्यवस्थित क्रसर उद्योगका कारण बालुवा र गिटी उत्खनन् गर्ने काम बढ्दै जादा समस्या देखिएको भन्दै चुरे दोहन र बन फडाँनी रोक्ने सम्बन्धमा सरकारको दीर्घकालिन योजना के कस्तो छ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

 

मन्त्री बस्नेतले तराई मधेसमा चुरेको कारणले उत्पन्न हुने समस्या र जलवायु परिवर्तनका प्रभावका कारण बढ्दै गएको जोखिमले निम्त्याएको समस्या एकसाथ देखिएकाले नदी प्रणालीहरु परिर्वतन भएर त्यसबाट विभिन्न प्रकारका जोखिम निम्तने गरेकाले जलवायु परिर्वतनका कारण उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने तर्फ पनि केन्द्रीत हुनुपर्ने बताए ।

 

उनले ग्रिन क्लाईमेट फण्ड अन्र्तगत चुरे संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रमा कार्यक्रम गर्ने ४८ मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम थप संचालन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

जलवायु परिर्वतन कोषबाट प्राप्त गरेको रकमलाई सरकारले चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि खर्च गर्न लागेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

त्यसैगरी गण्डकी क्षेत्रको जलाधार व्यवस्थापन आयोजनालाई पनि अन्तिम रुप दिने तयारीमा सरकार लागेको उनले बताए ।

४० मिलियन डलरको यो आयोजनाले गण्डकी क्षेत्रको जलाधार व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।

यी दुवै आयोजना सरकारको पुर्वनिर्धारित कार्यक्रम र बजेटमा उल्लेख भए भन्दा बाहेक भएको भन्दै उनले यी आयोजना संञ्चमालन भएपछि जलवायु परिर्वतनका कारण देखिने समस्या केही हद सम्म समाधान हुने अपेक्षा सरकारले लिएको बताए ।

उनले चुरे क्षेत्रका अत्यन्तै संवेदनशील क्षेत्रको बसोबासको पहिचान गरि सोको स्थानान्तरण गर्ने सम्बन्धमा पनि सरकारले आवश्यक तयारी गरिरहेको र ती स्थानलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
चुरे संरक्षणका लागि सरकारले पानीको स्रोतको अवस्था, नदीजन्य पदार्थको उत्पादन कति मात्रामा गर्न सकिन्छ र कति भएको छ भन्ने पनि अनुसन्धान गरिरहेकाले प्राप्त रिपोर्टका आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताए ।

मन्त्री बस्नेतले २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति गठन गरी सरकारले चुरे संरक्षणलाई महत्व दिदै आएको भन्दै चुरे संरक्षणमा भएका काम र विनियोजित बजेटको फेयरिस्त प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

उनले चुरे व्यवस्थापनका लागि तत्काल २ खर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने र त्यो अवस्थामा सरकार नरहेको बताए ।

राष्ट्रपति चुरे संरक्षण गुरु योजनाको अपेक्षा र अनुमान अनुसारको आवश्यकतालाई परिपूर्ति  गर्ने  क्षमता सरकारसंग नभएको बताए ।

१ सय ६४ वटा नदी प्रणालीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता गुरुयोजनामा गरिएको भएपनि हाल बजेट अभावमा २९ वटा नदी प्रणाली मात्रै व्यवस्थापन गरिएको उनले बताए ।

चुरे क्षेत्र संरक्षणका लागि विनियोजित रकमको ८५ प्रतिशत बजट स्थानीय तहमा पठाएको भन्दै उनले वृक्षरोपण अभियानलाई प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पारे ।

सांसद डिला संग्रौला पन्तले चुरे दोहन र बन फडाँनी सरकारको दीर्घकालिन योजना के छ भनी प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यसैगरी राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रभावकारीता नदेखिएको भन्दै कहिले देखि प्रभावकारी हुन्छ भनी प्रश्न गरेकी थिइन्  ।

सांसद सरिता गिरीले निजगढ एयरपोर्ट बनाउनका लागि स्वीजरल्याण्डको जुरिच कम्पनी र सरकारको बीचमा यति समुहले एजेण्टको काम गरिरहेको भन्दै यसबारे मन्त्रालयलाई जानकारी भएनभएको बारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । यसबारे मन्त्रीले जवाफमा केही उल्लेख गरेनन् ।