जातीय विभेदका घटनामा दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले जातीय विभेदका पछिल्लो घटनाहरू छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । लकडाउनका बेला भएका हत्या, बलात्कार, जातीय विभेद र छुवाछुतका घटनाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै समितिले सोमबार तत्काल छानबिन थाल्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले धनकुटा, मोरङ, कपिलवस्तु, कास्की, पाँचथरमा दलित बालिकामाथि बलात्कार, दलित भएकै कारण किरियापुत्री भवन प्रयोगमा रोक, व्यक्ति बेपत्ता, जबरजस्ती गर्भपतनजस्ता घटना भएकाले छानबिनका लागि निर्देशन दिइएको बताए । रुकुमको घटना जोड्दै सभापति पोखरेलले भने, ‘उमेर पुगेका केटाकेटीले बिवाह गर्न खोज्दा हत्या नै हुने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो ।’ यस्तो घटनामा जनप्रतिनिधिसमेत संलग्न हुनु विडम्बना रहेकहो उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठकमा सदस्यहरुले यस्ता घटनामा संलग्न पहिचान गरेर आजीवन काराबासको सजाय दाबी गर्नुपर्ने बताएका थिए । कथित तल्लो जातको युवाले कथित माथिल्लो जातकी युवती भगाउन खोजेको भन्दै पश्चिम रुकुमको चौरहजारी नगरपालिकाको सोतीमा आक्रमण गर्दा घटनामा ३ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३ जना बेपत्ता छन् । उनीहरुमाथि केटी पक्षले बाटैमा कुटपिट गरेर हत्या गरेको र बेपत्ता बनाएको दाबी केटा पक्षले गरेको छ ।

यस्तै, पोखरामा गत चैत २६ गते एक दलित परिवारलाई किरिया गर्न सार्वजनिक भवन नदिएको विषय संघीय संसद्मा उठेको थियो । सांसद प्रकाश रसाइली, आशाकुमारी विक, दुर्गाकुमारी विश्वकर्माले गत चैतको अन्तिम साता संसद्मा उक्त घटनाको छनबिनको माग गरेका थिए । प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर थापाले नै जातीय विभेद हुने गरी प्रेस विज्ञप्ति निकालेको भन्दै सांसदहरुले उनीमाथि समेत छानबिनको माग गरेका थिए ।

भत्ता वितरण गर्न सुझाव

समितिले असहाय, एकल तथा विधवा महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई वितरण गरिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसका लागि सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई परिमार्जित गर्ने विधेयक संघीय संसद्को चालू अधिवेशनमै पेस गर्न मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

सरकारले ०७५ असोजमा ल्याएको ऐनअनुसार नीलो परिचयपत्र पाएका ख वर्गका अपांगता भएकाले मासिक भत्ता पाउन छाडेका छन् । उनीहरुले मासिक १ हजार ६ सय रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए । लोकतान्त्रिक अपांग संघका अध्यक्ष भोजराज श्रेष्ठका अनुसार हाल ऐन, नियमावली ल्याएर पञ्जीकरण विभागले स्थानीय तहमा भत्ता नदिन पत्राचार गरेपछि समस्या सतहमा आएको हो । यसअघि ऐन आए पनि अपांग संघसस्थाको विरोधका कारण भत्ता वितरण भइरहेको थियो ।

एकल महिलाको भत्ता पनि कटौती भएको छ । उनीहरु सवैले मासिक २ हजार भत्ता पाइरहेका थिए । तर अहिले ६० वर्ष उमेर कटेकालाई मात्र भत्ता दिन थालिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने क्रममा खाइपाई आएको कुनै पनि भत्ता नकाट्ने बताएका छन् ।

‘क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्नू’

समितिले मुलुकभर क्वारेन्टाइनलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार बनाउन निर्देशन दिएको छ । ‘क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिलाई खाना, स्वास्थ्य सरसफाइ र सुरक्षाको उचित प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक देखिएको छ,’ समितिको निर्देशनमा भनिएको छ । एक युवकको गत साता क्वारेन्टाइनमै मृत्यु समिति भएको थियो । समितिले पीसीआर परीक्षणलाई समुदायस्तरमा व्यापक रूपमा पुर्‍याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।