‘छुवाछुत मुक्त देश’ घोषणामै सीमित : अधिकारकर्मी

काठमाण्डौ – डेढ दशक पहिले नेपाल जातीय छुवाछुत मुक्त देश घोषणा भए पनि छुवाछुतको समस्या अझै निर्मूल हुन नसकेको भन्दै अधिकारकर्मीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

छुवाछुत विरुद्धको  दिवसको अवसर पारेर शुक्रबार आयोजित भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले जातीय विभेद तथा छुवाछुतको उत्पीडनबाट प्रताडित समुदायले मुक्ति पाउन गरेको आशा अझै पनि पूरा नभएको औंल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा समता फाउण्डेसनका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीप परियारले त्यस्तो घोषणा कार्यान्वयन गर्ने खास योजना कार्यक्रम तथा बजेट विनियोजन नहुँदा समाज अझै छुवाछुत मुक्त हुन नसकेको दाबी गर्नुभयो । परियारका अनुसार  सामाजिक हैसियत, आर्थिक अवस्था, शिक्षा, रोजगारी, भूमि तथा न्यायमा पहुँच जस्ता अवस्थामा प्रगति हुन नसक्दा विभेद पनि हट्न नसकेको हो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता प्रकाश नेपालीले  २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत विरुद्धको ऐन जारी भएपछि ३४ जना दलित समुदायका व्यक्तिहरुको जातीय विभेदकै आधारमा ज्यान गुमाउनु परेको जानकारी दिनुभयो । महामारीको बेला दलित समुदायका व्यक्तिहरु झनै समस्यामा रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा जातीय तथा सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव(कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ मा संसोधन गर्नुपर्ने, संविधानको धारा ४० मा उल्लेखित मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि एकीकृत छाता ऐन  बनाउन पर्ने, जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गर्न प्रत्येक जिल्ला अदालतमा द्रुत सेवासहित विशेष इजलासको स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका सुझावहरु राखिएका थिए ।